चंडीगढ़
किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि पंजाब के बॉर्डर पर बैठे किसान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट का पालन करें। मंत्री राणा ने कहा कि यह कमेटी किसानों की डिमांड पर बनाई गई थी, ताकि एक समाधान निकाला जा सके। उन्होंने बताया कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर अदालत में पेश की है, और अब 13 तारीख को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
राणा ने यह भी स्पष्ट किया कि हरियाणा में इस आंदोलन से कोई खास असर नहीं पड़ा है क्योंकि राज्य सरकार पहले ही 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दे रही है। उन्होंने कहा, "किसानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए और समाधान के लिए कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 दिसंबर को पानीपत दौरे का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि क़ानून व्यवस्था बनाए रखना हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है। राणा ने आगे कहा कि पंजाब में चल रहे किसानों के आंदोलन का असर अन्य राज्यों पर पड़ा है, खासकर इंडस्ट्रीज़ के मामले में। उन्होंने जानकारी दी कि कई उद्योगों ने पंजाब छोड़कर उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राणा ने पंजाब के किसानों को भी संबोधित करते हुए कहा कि अगर उन्हें MSP की कोई समस्या है तो उन्हें अपनी राज्य सरकार, यानी मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए।
